Shambhu border should be partially opened

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ।Shambhu border should be partially opened

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

also read :- ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ! ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ 5 ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ  ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।Shambhu border should be partially opened

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

Shambhu border will not open

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇShambhu border will not open

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲਸ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

also read :- ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ !

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।Shambhu border will not open

Big relief to Arvind Kejriwal

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ED ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।Big relief to Arvind Kejriwal

also read :- MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਡਰੱਗਸ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ !

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।Big relief to Arvind Kejriwal

Violence in Nuh ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬ੍ਰਜ ਮੰਡਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਧਵਾਨਾ ‘ਚ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਵਲ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।violence in Nuh

ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਨੂਹ ਦੇ ਭਦਾਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਮਟਰੋਲਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣੋਂ…

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਰਾਮੀਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 44 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤਪੁਰ ਦੀਆਂ 4 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂਹ, ਪਲਵਲ, ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੋਹਨਾ ਉਪਮੰਡਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ 800 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? violence in Nuh

Violence in Manipur ਮਨੀਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਤ ਪਈਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਦਿੱਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ ਵਾ ਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।”Violence in Manipur

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਆਿ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਤਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸਿ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ(ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼) ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 13,782 ਵਅਿਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ(ਕਰਫਊਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।Violence in Manipur

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।Relief to Imran Khan

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਦਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।Relief to Imran Khan

also read :- ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਜ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।

ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ, ਖਾਸਕਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ।Relief to Imran Khan

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।Double blow of the Supreme Court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।”

“ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।”Double blow of the Supreme Court

also read :- CM ਮਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ !

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

Double blow of the Supreme Court

 An FIR will be registered against Brijbhushanਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।An FIR will be registered against Brijbhushan

also read :- ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਬੈਂਚ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 7 ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।An FIR will be registered against Brijbhushan

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। SupremeCourt Bank Loan Borrowers
ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਵਲ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। SupremeCourt Bank Loan Borrowers

ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ “ਔਡੀ ਅਲਟਰਮ ਪਾਰਟਮ” ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SupremeCourt Bank Loan Borrowers

Also Read : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। SupremeCourt Bank Loan Borrowers

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।