Fraud with the farmer

ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ (ਸ਼ੁਕਰਚੱਕ) ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਗਾਡਰ ਨਾਲ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸ਼ੁਕਰਚੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ 13 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਵੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਗਾਡਰ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।Fraud with the farmer

also read :- ਹਰਿਆਣਾ ਚ CM ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ,ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ..

ਦੂਜ ਪਾਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।Fraud with the farmer

RBI MPC Meeting ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.50% ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ(RBI) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

RBI ਨੇ FY24 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: EPFO ਜਲਦ ਕਰੇਗਾ ਵਿਆਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬੈਠਕ ਹਰ ਦੋ ਮਹਿਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ-2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ-2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.40% ਵਧਾ ਕੇ 4.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 4.40% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.90% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 0.50% ਵਧਾ ਕੇ 5.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।RBI MPC Meeting

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5.90% ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬੈਠਕ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।RBI MPC Meeting

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। SupremeCourt Bank Loan Borrowers
ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਵਲ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। SupremeCourt Bank Loan Borrowers

ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ “ਔਡੀ ਅਲਟਰਮ ਪਾਰਟਮ” ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SupremeCourt Bank Loan Borrowers

Also Read : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। SupremeCourt Bank Loan Borrowers

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।