ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। SupremeCourt Bank Loan Borrowers
ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਵਲ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। SupremeCourt Bank Loan Borrowers

ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ “ਔਡੀ ਅਲਟਰਮ ਪਾਰਟਮ” ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SupremeCourt Bank Loan Borrowers

Also Read : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। SupremeCourt Bank Loan Borrowers

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।