Big relief to Ram Rahim

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Dera Sirsa chief Ram Rahim ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।Big relief to Ram Rahim

also read :-ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਾਰ ਹੈ ‘ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼’, ਕਬਜ਼ ਤੇ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਣੇ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਦੂਰ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।Big relief to Ram Rahim

Relief to Kejriwal

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।Relief to Kejriwal

also read :- ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ, ਡਿੱਗੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ..

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।Relief to Kejriwal