Gabriel Atal PM

ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 34 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਕਰੋਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਫਤਵੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਮਰੀਨ ਲੇ ਪੇਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਟਲ, ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਬੋਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ

READ ALSO:ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ,ਸੂਬੇ ਲਈ 29 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ…

ਹਾਲੀਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ।

Gabriel Atal PM

Republic Day Chief Guest

ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਕਰੋਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ 5 ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਬੈਸਟੀਲ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚਿੰਗ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ 269 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2024 ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਫੀ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਵਾਡ(Quad) ਸਮਿਟ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਿਤੂ ਨੇਗੀ ਦੀ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਵਾਡ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ 2015 ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਾਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਵਾਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਆ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੂਜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ 1998 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਕ ਸ਼ਿਰਾਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੈਤਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਫੀ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 80 ਸਾਲਾ ਬਿਡੇਨ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।  Republic Day Chief Guest

India in Niger: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਈਜਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਈਜਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਨਾਈਜਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਈਜਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਈਜਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਈਜਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ I.N.D.I.A ਦਾ ਮਾਰਚ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਆਮੀ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ +22799759975 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਈਜਰ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਈਜਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10-15 ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਯੂਰਪ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।India in Niger:

ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਈਕੋਵਾਸ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਜ਼ੌਮ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਈਜਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੌਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।India in Niger:

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਵੀਡੀਓ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ TikTok ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, NHK ਵਰਲਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। france ban tik tok

ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ TikTok ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਗੁਆਰਿਨੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਟਿੱਕਟੋਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

“ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਕਟੌਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। france ban tik tok

ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਗੁਆਰਿਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵੀਡੀਓ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸੇਵਾ, ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਕਲੈਂਡ-ਅਧਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੇਰਾਲਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ.

Also Read : NIA ਨੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਰਾਫੇਲ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼-ਮੋਂਟੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੋਖਮ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ TikTok ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਐਸ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ TikTok ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ WeChat ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। france ban tik tok

ਫਰਾਂਸ24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, TikTok ਦੀ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ByteDance ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। france ban tik tok

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ੌ ਜ਼ੀ ਚਿਊ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਝਿੜਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। france ban tik tok

TikTok ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, TikTok ਚੀਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ CCP ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TikTok, ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ Wi-Fi ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਾਈਟਡੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜਿੰਗ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਪ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। france ban tik tok

ਚੀਨ ਅਧਾਰਤ ਐਪ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਐਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।