Teachers on the basis of fake certificates

ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 12 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 15 ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ 17 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 9,998 ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 5 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। Teachers on the basis of fake certificates

also read :- ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ 6 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 457 ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। Teachers on the basis of fake certificates

Owners of Prime Cinemas

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐੱਮਸੀਐੱਮਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ (ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊਬ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ (ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ), ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।Owners of Prime Cinemas

also read :- CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

 ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. 113-ਘਨੌਰ/ਏ.ਆਰ.ਓ. 13-ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਮਸੀਐੱਮਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐੱਮਸੀਐੱਮਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ 177  ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊਬ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।Owners of Prime Cinemas