Arvind Kejriwal ED Case

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ?

ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 9 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਫ਼ਟ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Arvind Kejriwal ED Case