CM Nayab Saini - Nirpakh Post

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.22 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ 2100-2100 ਰੁਪਏ

Nirpakh News — Sat, 01 Nov 2025 17:24:56 +0530

ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 522,162 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 217 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 158 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 697,697 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 651,529 ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 46,168 ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 175,179 ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 19.62 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 917 ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀ ਅਤੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱਥੇ 4 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ...

ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ: ਅੱਜ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਲਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਬਾਬੈਨ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ GPS-ਸਮਰੱਥ ਰੋਵਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਕਲ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਅ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮੀਨੂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HAICL) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੌਥਾ ਬਦਲਾਅ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.97 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਤੋੜੇਗੀ ਸਰਕਾਰ , 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

Nirpakh News — Wed, 02 Jul 2025 15:43:33 +0530

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਡਖਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਧਨੇਸ਼ ਅਦਲਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਜਾਣੋ...

ਸਰਕਾਰ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ NIT ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਕਲੋਨੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਫਲਾਈਓਵਰ ਮੈਟਰੋ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ NIT-3 ਰਾਹੀਂ ਸੈਨਿਕ ਕਲੋਨੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ: 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 129

Nirpakh News — Wed, 18 Jun 2025 14:24:46 +0530

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 108 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 129 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਆਰਓ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ...

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ: ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ: ਇਸ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ: ਇਸ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ...

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7-ਏ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ: ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ 7-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।

ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਈਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, 232 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਆਡੀਟਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DC ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ

Nirpakh News — Fri, 09 May 2025 17:56:23 +0530

ਅੰਬਾਲਾ DC ਅਜੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਅਜੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਗਏ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨਿਕ ਬੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਜਗਾਓ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਇਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ 7 ਹੋਰ ਸਾਇਰਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

https://www.instagram.com/reel/DJbpKSegArp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10:20 ਵਜੇ ਡਰੋਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ; ਡਰੋਨ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ: ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਸਾਇਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ! ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ, 10 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਲੈਕਆਊਟ

Nirpakh News — Fri, 09 May 2025 14:49:43 +0530

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 48 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਾਇਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜੈ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਬਾਲਾ- ਡੀਸੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।

ਪੰਚਕੂਲਾ: ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਿਸਾਰ: ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਸਾਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਰਾਹਤ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਤੁਰੰਤ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਬਿਸਤਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 7,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇਰਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ (ਯੂਜੀ) ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ AAP ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ , BJP ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਿਰਾਓ

Nirpakh News — Thu, 01 May 2025 14:55:22 +0530

ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਰਾਵ।

ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਾਕੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8500 ਕਿ ਕਯੁਸੇਖ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।,

ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਿਡ ਮੰਤਰੀ ਹਰਬਾਇਤ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਭਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਭਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ CM ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ " 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ....

Nirpakh News — Sat, 26 Apr 2025 17:24:46 +0530

ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 460 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ-

" ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਏ ਚਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਸਥਿਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

Read Also : ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਸਥਿਤ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਕੀਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਨੈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ , ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

Nirpakh News — Mon, 25 Nov 2024 13:44:03 +0530

Haryana Helicopter Purchase Controversy

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4,51,368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3,17,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ਾ, 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, 43,955 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ 46,193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 41.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 2008 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਿਛਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Haryana Helicopter Purchase Controversy

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ , ਕਾਂਗਰਸ MLA ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਚੁੱਪ

Nirpakh News — Tue, 19 Nov 2024 12:21:27 +0530

Haryana Vidhan Sabha Session

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਦਿਤਿਆ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿਤਿਆ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ
ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਬਤਰਾ, ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ ਅਤੇ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Haryana Vidhan Sabha Session

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.62 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਨਸ

Nirpakh News — Fri, 15 Nov 2024 16:57:56 +0530

Haryana CM Nayab Saini

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 555ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਨਸ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2000 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (VSSS-2024) ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਐਮ.ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 1158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,860.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ DBT ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23,776 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 9910 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ MSP ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀ.ਐਮ.ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਗਭਗ 52 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਵੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1033 ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 580 ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Haryana CM Nayab Saini

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ , CET ਪਾਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

Nirpakh News — Wed, 13 Nov 2024 13:46:36 +0530

Haryana Vidhan Sabha Bill

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ 1.28 ਲੱਖ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ 2 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Haryana Vidhan Sabha Bill

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ , ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ

Nirpakh News — Thu, 07 Nov 2024 11:38:24 +0530

Haryana Assembly Session Schedule

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿੱਢਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 56 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ HKRN ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ-ਬੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 50% ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ-ਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬਾਡੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Haryana Assembly Session Schedule