Hon’ble government gave great news ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ/ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।Hon’ble government gave great news

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਜ਼ਰੀਏ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਐੱਸ.ਸੀ./ ਬੀ.ਸੀ./ ਓ.ਬੀ.ਸੀ./ ਜਨਰਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

aslo read :- ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਟੇਟਸ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ esewa.punjab.gov.in ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।Hon’ble government gave great news

The government will give 10 lakhs ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਿਤਾ ਬੇਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

The government will give 10 lakhs ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 8 ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੁਲਹਾ-ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2006 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਡਾ. ਸਵਿਤਾ ਬੇਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। The government will give 10 lakhs