Electoral Bonds Fund Scheme 

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (15 ਫਰਵਰੀ) ਤੋਂ 26 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- SBI 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਸਬੀਆਈ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SBI ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SBI: ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਓਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

CJI: ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਨੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 29 ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CJI: ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁੰਬਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

SBI: ਜਦੋਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

CJI: ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Electoral Bonds Fund Scheme 

SBI: ਸਿਰਫ਼ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।

CJI: ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

SBI: ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ: ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

CJI: ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ!

SBI: ਉਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ: ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ: ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

READ ALSO:ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

SBI ਦੀ ਅਪੀਲ – ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ – ਅਦਾਲਤ ਨੇ SBI ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ SBI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ADR ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ – SBI ਕੋਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ – ADR ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। SBI ਦਾ IT ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Electoral Bonds Fund Scheme