ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 500 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ, ਉਦਯੋਗ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ-

ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ 1965 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025 ਆਇਆ ਹੈ, 2011 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਇਸਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, 1952 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਨੀਤੀ (ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ) ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 400 ਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5% ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2% ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 3% PSIEC ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Read Also : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ 6 ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ-

1. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

4. ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

5. ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

6. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read Also ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-2 ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ Gym !!

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

Read Also- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

 Punjab Cabinet Meeting

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਡਰਾਅ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਦੋ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 3,842 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1300 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਰਵਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ 30 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਅਰਬਨ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (EDC) ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

READ ALSO : ‘ਆਪ’ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾਅਰਾ..

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਰਜੀਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2021-22 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 7002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 6164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

 Punjab Cabinet Meeting

Punjab Cabinet Meeting

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2023-24 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੋਟਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

READ ALSO;ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ GP AAP ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ CM ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ‘ਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ

ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਈਟੋ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੇਬਰ, ਫਰੇਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ 2022 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjab Cabinet Meeting