ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ G4 ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, UNSC ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਈ G4 ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। G4 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ G4 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

G4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ UNSC ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

G4 ਦੇਸ਼ਾਂ—ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ—ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਸ਼ਿਮਿਤਸੂ ਮੋਤੇਗੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ G4 ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G4 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

G4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। G4 ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। G4 ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ G4 ਦੀ ਸਾਂਝ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ G4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

United Nations

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਪਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।

READ ALSO: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

United Nations