Punjab Budget 2024

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਗੇ |

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਹਾਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 37 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 612 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

READ ALSO; ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ, ਇਸਟੋਨੀਆ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjab Budget 2024