Mercury of farmers

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।Mercury of farmers

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

also read :- ਪੋਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ , ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼..

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾMercury of farmers

Petition against Punjab Govt rejected ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।Petition against Punjab Govt rejected

also read :- ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ: ਡੱਲੇਵਾਲ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।Petition against Punjab Govt rejected