ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ’ਤੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਣ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Contract Workers Union

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾ ‘ਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

READ ALSO:ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ Cholesterol ਅਤੇ BP ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਸਣ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਨਬੱਸ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਿਰਫ ਰੂਟ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Contract Workers Union