Malerkotla Taylor NDPS Case

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ (ਡੀਵੀਆਰ) ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (ਸੀਐਫਐਸਐਲ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ਼ੀ ਬਾਬੂ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਡਰੈੱਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਲੈ ਗਏ। ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਦਰਜੀ ਬਾਬੂ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਡੀਵੀਆਰ ਸਿੱਧੇ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ CFSL ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

READ ALSO:ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Malerkotla Taylor NDPS Case