Land prices increased

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਅਾਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ।

ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।Land prices increased

also read :- ‘ਮਾਂ ਦਿਵਸ’ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਮਨਾ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ, ਮਲੋਟ ਰੋਡ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ, ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਰੋਡ, ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਟਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।Land prices increased

Illegal colonies

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਅੱਗ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

READ ALSO:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣਗੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ…

ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ 45 ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

Illegal colonies