ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।   ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 26 ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 16 ਨਵੀਆਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨੁ ਛੱਤਰਥ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 215 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।  ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਖਰੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।

Read Also- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਏਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 215 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 165 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 191 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।   

Read Also- ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ’ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਸਮਰਪਿਤ

ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

Punjab Government Decision 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ‘ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਉਂਜ ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

READ ALSO:ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੂਨੋ ਅਵਾਰਡਸ ਲਈ ਹੋਏ ਨਾਮੀਨੇਟ

NOC ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Punjab Government Decision 

Punjab Government Decision 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

READ ALSO:ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਜੋੜਾ ਤੇ ਚੂੜਾ ਪਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਪੁੱਜੀ ਲਾੜੀ..

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Punjab Government Decision