ਮਾਨਸਾ, 08 ਜੂਨ:

          ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ 'ਪੜ੍ਹੋ - ਜੁੜੋ - ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ' ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ 134ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੇਤਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜ਼ੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

                'ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ' ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

                ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 4727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।

                ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                ਦਲਿਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।

          ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

                ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤ ਸੈਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਆਗੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਮਾਨਸਾ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਯੂਥ ਆਗੂ, ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਐਮ.ਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਝਰਾਣੀ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪਮਾਰ,ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, , ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

upper caste quota

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 10% ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਪੈਰਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 10% ਕੋਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ PSUs ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ।”

ਕੋਟੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਛੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

READ ALSO:ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ: AAP-ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ..

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ, ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।

ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ।
A) ਪੰਜ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। (ਬੀ) 1,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ।

(c) ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ। (d) ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ

upper caste quota