ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 10 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ (ਨਵੀਂ) ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ (ਨਵੀਂ) ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਚ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 10 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ, 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

Credit or debit card

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਨਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ/ਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀ.ਟੀ.ਈ. ਲਿ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ-ਰੁਪੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਲਿਮਟਿਡ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

READ ALSO: ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼

ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ RBI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਿਟਵ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।

Credit or debit card

IIFL Finance

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਆਈਐਫਐਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ IIFL ਵਿੱਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ IIFL ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਆਈਐਫਐਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ IIFL ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਲੋਨ-ਟੂ-ਵੈਲਿਊ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਗੜਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ IIFL ਵਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

READ ALSO; ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ Modi ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ! ਹਫ਼ਤੇ ”ਚ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ …

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ IIFL ਫਾਈਨਾਂਸ 3.94 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 24.55 ਰੁਪਏ 598 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

IIFL ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਲਡ ਲੋਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਿਰਮਲ ਵਰਮਾ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ IIFL ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

IIFL Finance

Reserve Bank of India

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਡੀਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ।

READ ALSO: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਿੱਖ MP ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜੈਅੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸ ਅੰਕ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਨ।

Reserve Bank of India

RBI Monetary Policy:

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25% ਤੋਂ 6.5% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ 2.50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ

RBI ਦੇ MPC ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ RBI ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਦੇਬਾਬਰਤਾ ਪਾਤਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭਿੜੇ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਯੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

RBI Monetary Policy:

UPI Payment Limit Increased:

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹ 1 ਲੱਖ/ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ/ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। NPCI ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹ 1 ਲੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵਰਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਲਈ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (AFA) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ OTP ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ₹15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (AFA) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ

IPO ਗਾਹਕੀ ਲਈ UPI ਸੀਮਾ ₹5 ਲੱਖ
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, RBI ਨੇ IPO ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ

• RBI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਉਡ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• RBI ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲੋਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੈੱਬ ਏਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਨਟੈਕ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
• UPI Payment Limit Increased:

Unsecured Personal Loan:

RBI ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11.25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਮੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਰੇਵਾੜੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਫਰ ਹੁਣ 3 ਘੰਟੇ ‘ਚ

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਭਾਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, NBFCs ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਰਗੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਖ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮ NBFCs ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਧੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFC ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ NBFCs ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Unsecured Personal Loan:

Retail Inflation 5 Month Low:

ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਖ਼ਬਰਾਂ- ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.02 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ 4.87 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ 5.02 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 5.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਜਾਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ‘ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 6.56 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 6.61 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ‘ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਅੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਔਸਤਨ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Retail Inflation 5 Month Low:

RBI Monetary Policy Meeting;

RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ 2.50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2-6% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 4 ਦੀ ਮੌਤ

ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ। RBI Monetary Policy Meeting;

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। RBI Monetary Policy Meeting;

RBI MPC Meeting ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.50% ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ(RBI) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

RBI ਨੇ FY24 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: EPFO ਜਲਦ ਕਰੇਗਾ ਵਿਆਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬੈਠਕ ਹਰ ਦੋ ਮਹਿਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ-2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ-2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.40% ਵਧਾ ਕੇ 4.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 4.40% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.90% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 0.50% ਵਧਾ ਕੇ 5.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।RBI MPC Meeting

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5.90% ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬੈਠਕ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।RBI MPC Meeting

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੋਟ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਗਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 14.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 91,110 ਨੋਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਗਏ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 28 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 9,806 ਨੋਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।The disclosure in the annual report

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 2,30,971 ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2,25,769 ਨੋਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।The disclosure in the annual report

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ (ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 10, 100 ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11.6 ਫੀਸਦੀ, 14.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 27.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।The disclosure in the annual report

ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 2022-23 ਵਿੱਚ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 89.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 86.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 

ਯੂਏਈ ਛੇਤੀ ਹੀ 18 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਰੁਪਏ-ਦਿਰਹਾਮ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Rupee Replace Dollar Trade

‘ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ’

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਯੂਰੋ ਵਰਗੀ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅਨਵਰਸਡ ਲਈ, ਯੂਏਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। Rupee Replace Dollar Trade

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $73 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। Rupee Replace Dollar Trade

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ-ਦਿਰਹਾਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੁਪਿਆ-ਦਿਰਹਾਮ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। Rupee Replace Dollar Trade

ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰੁਪਿਆ-ਦਿਰਹਾਮ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ?

ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਰੁਪਏ-ਦਿਰਹਾਮ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

18 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ AD (ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ)) ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ SRVA ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 60 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਨ- ਰੂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਫਿਜੀ, ਜਰਮਨੀ, ਗੁਆਨਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕੀਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਓਮਾਨ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ.

Also Read : ਦੂਜਾ ਦੌਰ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 52 ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ