ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ 'ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ' ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੂ (Mhow) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੱਖਿਆ: ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ:
 * ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਆਜੀਰਾਓ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
 * ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ (LSE) ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ (D.Sc) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
 * ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੈਰਿਸਟਰ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
 * ਮਹਾੜ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ (1927): ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾੜ ਦੇ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ।
 * ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ (1932): ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।
 * ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਮੂਕਨਾਇਕ', 'ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਜਨਤਾ' ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾਂ

1. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ।
2. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ)
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 'ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ' ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
3. ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution" ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ RBI ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
4. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 14 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ (Maternity Leave) ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ।

ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ

ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ (ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1990 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ 'ਭਾਰਤ ਰਤਨ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਚੋੜ: ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ: "ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣੋ, ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।" ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ।

Women Laws In India

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਹੋਵੇ, ਦਫਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ 10 ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ 10 ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Women Laws In India: ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਹੋਵੇ, ਦਫਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਐਕਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 31 ਜਨਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ, 1990 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਐਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਅਧੀਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ
POCSO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1961
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਦਾਜ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Women Laws In India

ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ, 1976
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 8 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1986
ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਤਲਾਕ ਐਕਟ, 1969
ਭਾਰਤੀ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਟਰਨਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1861
ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਬਰੇਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

READ ALSO :ਵਿਛੜੇ ਮੁੜ ਨੀ ਆਏ …..

Women Laws In India

Republic Day 2024

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਸ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ
ਸਾਲ 1929 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੁਮਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੋਮਿਨਿਅਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਤੱਕ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਗਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤਿਰੰਗਾ
ਇਸ ਦਿਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

26 ਨਵੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਹਾੜਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 114 ਦਿਨ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦੇ 308 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੱਥਲਿਖਤ ਕਾਪੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

READ ALSO:ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ 700 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ

ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਵਲੱਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਕੁੱਲ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Republic Day 2024