Punjab Government Buses

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਨਬੱਸ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

READ ALSO :ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

Punjab Government Buses

Punjab Government Buses

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਬੱਸ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ 52 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਕਾ

ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

READ ALSO:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ‘ਚ ਬੱਝਿਆ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਰਹੇਗੀ ਹੜਤਾਲ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪੁਣੇ ਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ‘ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjab Government Buses