Sauda came out of jail!

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋ ਨਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।Sauda came out of jail!

also read :- ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (13 ਅਗਸਤ 2024)

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।Sauda came out of jail!

The decision will be made in the court

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-1 ‘ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।The decision will be made in the court

also read :- ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (24 ਜੁਲਾਈ 2024)

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।The decision will be made in the court

Disclosure of the High Court

ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ (shubhkaran singh) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੋਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ।

ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ Shotgun ਵਿਚੋਂ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ Shotgun ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੱਗਦੈ ਗੋਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।Disclosure of the High Court

also read :- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ,HC ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਭੀੜ ‘ਚ ਕਿਸ ਕੋਲ Shotgun ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ।

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।Disclosure of the High Court

 CM Kejriwal returns to High Court

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨCM Kejriwal returns to High Court

also read :- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ!

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।CM Kejriwal returns to High Court

The High Court found the dera chief guilty

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।The High Court found the dera chief guilty

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਫਰਲੋ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 

also read :- ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। The High Court found the dera chief guilty

Behbal Kalan shooting case

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈBehbal Kalan shooting case

also read :- ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸੈਰ, ਤਣਾਅ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।Behbal Kalan shooting case

Disclosure in Shubkaran case

ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ, ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। HC ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ CFL ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।Disclosure in Shubkaran case

also read :- ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਾਹਤ , 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਅਲਰਟ..

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਬੈਨ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।Disclosure in Shubkaran case

ED lawyer spoke in the High Court
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। 

ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ।ED lawyer spoke in the High Court

also read ;- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸਿਸੋਦੀਆ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ CBI ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

,ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2023 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੁੜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।ED lawyer spoke in the High Court

A blow to Kejriwal

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 

ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਮੁੰਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਈਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ।

also read ;- ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਬਾਅਦ ‘ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। A blow to Kejriwal

Secretary and DGP fined

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7416 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਟੇ ਦੀਆੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। Secretary and DGP fined

also read :- ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੰਨਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼  

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। Secretary and DGP fined

Big relief to Kejriwal

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।Big relief to Kejriwal

ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। LG ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

also read :- ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ! ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸੇਵਨ, ਜਾਣੋ ਨੁਕਸਾਨ…

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ LG ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ LG ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।Big relief to Kejriwal

Petition against Punjab Govt rejected ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।Petition against Punjab Govt rejected

also read :- ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ: ਡੱਲੇਵਾਲ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।Petition against Punjab Govt rejected