Budget 2024

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 2024 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 70 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

READ ALSO: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ..

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟੀਚੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਐਕਵਾ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਵਿਆਜ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਮਿੰਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Budget 2024

LPG gas cylinder expensive

ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ (ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। IOCL ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 14 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1769.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਜ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਦਿੱਲੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਮਤ) 1755.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1769.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1869.00 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1887 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1708 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ 1723 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਚੇਨਈ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1924.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1937 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

READ ALSO:10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ 

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ 

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 1.50 ਤੋਂ 4.50 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1755.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1708 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

LPG gas cylinder expensive

Budget 2024

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਂਸ, ਪਿਛਲੇ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਭਲਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

READ ALSO:ਮੈਕਸੀਕੋ ‘ਚ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ, 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰੀਬ 12 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੰਗ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਾ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Budget 2024

Budget 2024

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ 240 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 300 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ (Earned Leave) ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐੱਫ., ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਨਡ ਲੀਵ 240 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Earned Leave ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਾਧਾ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 240 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ‘ਚ ਤਨਖਾਹ (In Hand Salary) ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਫ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

READ ALSO:ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ‘ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਹਾਂ’, ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ

1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Budget 2024

Budget 2024 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ?
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਜਟ 2024 ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

READ ALSO:ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ CM ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ

ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਡੀਏ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

Budget 2024