Haryana Politics

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 1 ਤੋਂ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ। ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ…

1. ਜੇਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?
   ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੌਟਾਲਾ-ਨੱਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2. ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?

READ ALSO:ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਭਾਜਪਾ, 30 ਕਾਂਗਰਸ, 10 ਜੇਜੇਪੀ, 1 ਇਨੈਲੋ, 1 ਐਚਐਲਪੀ ਅਤੇ 7 ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਲਈ 46 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 41 ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ, 10 ਜੇਜੇਪੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 41, 7 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲੋਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ 46 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 3 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Haryana Politics

Cabinet Minister Kanwarpal Gurjar

ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਜਗਾਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਗਾਧਰੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੱਡਾ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿੱਚ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਪੁਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਟੂਡੀਓ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਕਿ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

READ ALSO: ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਓ.ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ. ਜਗਾਧਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Cabinet Minister Kanwarpal Gurjar

Haryana Election Committee

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ 20 ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 9 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ, ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਓਪੀ ਧਨਖੜ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੰਤੋ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਓ.ਪੀ.ਧਨਖੜ, ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾ ਯਾਦਵ, ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ, ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ.. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਨਿੰਦਰਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਚ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਨਿੰਦਰਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9090902024 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

READ ALSO:ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਨੂੰ AGTF ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

Haryana Election Committee

Haryana Assembly Budget Session

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਨੇਤਾ ਨੈਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ।

ਨੈਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

READ ALSO: ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ…

ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ | . ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Haryana Assembly Budget Session

Haryana Cooperative Scam

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਆਈਸੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਘਪਲੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭਜਨ ਲਾਲ, ਬੰਸੀਲਾਲ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 31 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

1995 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਚੌਧਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਨੇ 23 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 10 ਮਈ 1996 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਸੀਲਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਜੂਨ 1996 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ 24 ਜੁਲਾਈ 1999 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ 1999 ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2000 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2005 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ 5 ਮਾਰਚ 2005 ਤੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਇਸਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਂਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Haryana Cooperative Scam

ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਫਪੀਓ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਜਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (ਆਈਸੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਘੁਟਾਲਾ 2018 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ‘ਚੋਂ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਏਸੀਬੀ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।

READ ALSO: ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਇਜ, ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੇਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਨੂ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਟਾਲਿਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।

Haryana Cooperative Scam

Haryana AAP Leader

ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ | ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹਨ? ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ ਖੱਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ. ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਲਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

AAP ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗੇਗੀ ਹਿਸਾਬ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੱਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

READ ALSO: ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ Visa Free, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ।

Haryana AAP Leader

 Panchayat Fund Incentive

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

44 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 44 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਬਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ ਜੋ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ?
ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

READ ALSO:ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ

ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 Panchayat Fund Incentive

Inter State Water Issue

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਜਲ ਸੈੱਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 172 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਐਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਦੌਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈੱਸ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 175 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

READ ALSO:ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸੰਕਟ ! ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ…

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।

Inter State Water Issue