Inter State Water Issue

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਜਲ ਸੈੱਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 172 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਐਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਦੌਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈੱਸ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 175 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

READ ALSO:ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸੰਕਟ ! ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ…

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।

Inter State Water Issue