15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSCs) 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਡ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,200 ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਹਨ...

ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। 45.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ ਹਰ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰੱਸਟ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

Read Also ; ਨੂਰਾਂ ਸਿਸਟਰਜ਼ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ: ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ' (ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 'ਲਾਲ ਲਕੀਰ' (ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

'ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ: ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ

'ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ 'ਸਨਦ' (ਰਜਿਸਟਰੀ) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। 'ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ' ਸਕੀਮ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1. ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
2. ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ: ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
3. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
4. ਝਗੜੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਨਾਸ਼ਤਾ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੇਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਝੂਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਝੂਠ, ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਅਰੇ ਬੋਲੇ ​​ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ' - ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਕਟੋਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਾਲਾ ਡੋਸਾ, ਉਪਮਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 805 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 469 ਨੇ JEE ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 44 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ।

ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਂਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Read also : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਵੱਜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੁੱਗੂ..! ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਲਰਟ ਨੇ ਡਰਾਏ ਲੋਕ

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। 1969 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1971 ਵਿੱਚ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਹ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, PSEB ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Read Also : ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ..

ਪੀਐਸਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ , ਲੇਕਿਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ , ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਭਿਖਾਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ , ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਰ ਇਹ ਜਾਨਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਿਖਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸਾਡੇ ਚੈੱਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਚ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ  ਇਹਨਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ DNA ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ 

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 05 ਜੁਲਾਈ : ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੌਂਗੰਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੌਕਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੌਕਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਦੱਦ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ 28 ਲੱਖ ‘ਤੇ ਨਿਬੜ ਗਈ ਸੀ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ ਡੌਕਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉਥੇ ਹੀ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਡੌਂਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਹ ਲਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੌਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਡੋਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਰਾਡਾਂ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਿਘਲਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੜਫਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ।

Read Also : Toll Tax ਦਰਾਂ ਚ 50% ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 211.54% ਵੱਧ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧੂਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ₹3,58,97,111.59 ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹11,18,34,544.22 ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ₹7,59,37,432.63 (ਭਾਵ 211.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੱਧ ਹੈ।

Read Also ; ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜਾਨ

ਈਡੀ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ,,

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਸਾਹ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 :ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ (ਪੀ.ਓ) ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਕੋਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਓ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸੀ.ਪੀ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਓ) ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Read Also : ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗਤਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਲੰਪਿਕ 'ਚ ਮਾਨਤਾ

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੀ.ਓ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 10,419 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ 10,298 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਪਰੈਲ ਦੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 23 ਅਪਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 9926 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 16,078 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਏਸੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕਦਮ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ।
ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੀ ਅਗੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6500-6700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ 10,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2600-2700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਤੇ ਓਧਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 41 ਜਦੋਂਕਿ ਰੋਪੜ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ’ਚ 39 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ 27 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ’ਚ 22 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ  ਮੱਦੇਨਜਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ