ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਐਫਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਗਾਰਡਨ (ਪੋਸ਼ਣ ਬਗ਼ੀਚੀਆਂ) ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਲ ਗਾਰਡਨ (ਪੋਸ਼ਣ ਬਗੀਚੀਆਂ) ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ, ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਐਫਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ-ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ’ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਗ ਮੁਹਿੰਮ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 0-3 ਅਤੇ 3-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ’ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਟੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਚਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਰਵਦੀਪ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫੂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਹਿੰਦ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਗਰੋ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਫਲ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦਾ 24 ਟਨ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟਰਾਂਟੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ  ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰੁ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਪਜ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਚੁਆਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਲਭ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਆ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 175 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17723 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4871 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ 13,08,99,9050/-  ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮੁੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰ ਲਈ  ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ:       ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ.) ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ–ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫਿਟਨੈੱਸ, ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ, ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗਵਿਸ਼ਰ, ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਮੇਤ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 17 ਜੁਲਾਈ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡਡਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੋਅ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 80 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਡਡਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਅ ’ਤੇ 102.36 ਮੀਟਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 15 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਗਾਮ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰੌੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ""ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026" ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਸ. ਰੌੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਰੌੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

------------

ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), 15 ਜੁਲਾਈ:      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ `ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਭਿਆਨਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ` ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨਾ ਸੌਂਪੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ `ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ `ਤੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਗੱਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੜੱਪ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ `ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇਕ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ` ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ `ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇਗੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰਸੀ-ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ।"

ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ਉਤੇ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।" 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026:ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ-ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਕਿਸੇ ਧਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕੇਜ਼ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਨਲੀ ਫ਼ਟਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰੋਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਨਲੀ ਫ਼ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਵੱਧ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐਸਐਚਏ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 914 ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 4.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਟ ਇਸਕੀਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ 48 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 14.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ।

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐਸਐਚਏ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਿਊਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਐਕਿਊਟ ਇਸਕੀਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੈਮਰੇਜਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਟੀ/ਐਮਆਰਆਈ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿਓਸਟੋਮੀ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ, ਸੋਬਤੀ ਨਿਊਰੋ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਤੇ ਮੋਹੰਦਾਈ ਓਸਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਹਰਮਨ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟ੍ਰੋਕ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਗਹਿਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,”ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਡਾ. ਹਰਮਨ ਸੋਬਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਕੀਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਟਿਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ:

* ਸਟ੍ਰੋਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
* ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਕੀਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
* ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
* ਜਟਿਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ—‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਹੀਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ’ (ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ)। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ—ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।”

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 52,432 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 73,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 621 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (97791-00200) ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 46,342 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 22,960 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।”

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,817 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,412 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,229 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6,608 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।”

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 213 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ, 90 ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 547 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ 10,917 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਣ।”

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 19 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਓਏਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਰਮਾ–ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ‘ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਏਡ’ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈੱਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,500 ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਬੈੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਮੈਥਾਡੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਊਂਸਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”

ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਠਾਨ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 14: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦ ਸਮੱਗਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਸ਼ਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ-ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਪੈਕਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ’ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ (ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਊਂਸਲਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਊਂਸਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,656 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1,069 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਟੀਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀ।”

ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 12,482 ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 11,75,010 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 76,299 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 69,329 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ , ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ , ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਾਂਝ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 530 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ 172ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 661 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

172ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 417 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 46,774 ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 348 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 13 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ 497ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅੱਜ 126 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 987 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 10 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 1477 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 3500 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 497 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73,302 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਜੁਲਾਈ-       ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 164ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 43,127 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 489ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਹੀ 187 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 71,538 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।