ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 19,373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ₹4,092 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 22,291 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 1,255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ₹16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਲਰਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਫਿਰ, ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲ (ਖੇਤੀ ਨਾਲਾ) ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ₹7,727 ਕਰੋੜ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ₹1,255 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ; ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ` ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ 1076 `ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਆਪ` ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 56 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

‘ਆਪ` ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 `ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਬਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ 29,23,390 ਅਰਜ਼ੀਆਂ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19,63,209 ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ 9,60,181 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

Read also : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਸਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਧਾਰ `ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਨਾਸ਼ਤਾ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੇਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਝੂਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਝੂਠ, ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਅਰੇ ਬੋਲੇ ​​ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ' - ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਕਟੋਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਾਲਾ ਡੋਸਾ, ਉਪਮਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 805 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 469 ਨੇ JEE ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 44 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ।

ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਂਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Read also : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਵੱਜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੁੱਗੂ..! ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਲਰਟ ਨੇ ਡਰਾਏ ਲੋਕ

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। 1969 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1971 ਵਿੱਚ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ।

Read Also : ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ, 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ 942 ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਅੱਜ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 942 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ 166 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਹੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੈਕਟਰ-83 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐਮਜੀਡੀ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਝੂਲਦੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -

1. ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2036 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ, ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਟਾਹਲੀ, ਸਫੇਦਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ।

3. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਕੰਘੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕੰਘੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੱਕਰ , 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

4. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 29ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ 77.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

Read Also : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਅਪਡੇਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- 21 ਮਈ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਠ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਗੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ?

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 15.06 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16.48 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also : ਚੱਕ ਫੁੱੱਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ - ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰੌੜੀ

ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ 21 ਮਈ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਸਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੰਬਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 6 ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੰਬਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਏ 6 ਧਮਾਕੇ , 3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਰਾਕੇਟ

ਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਰੜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ..

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀ-17ਏ ਗਲੋਬਮਾਸਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 112 ਲੋਕ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 44 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 33 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 335 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

Read Also : ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਭ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਹਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 112 ਭਾਰਤੀ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ(ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ )
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੁੱਕ 4ਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਈ.ਆਈ., ਪੀ.ਏ.ਐਲ. ਮਾਈਂਡਸਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਆਈ., ਪੀ.ਏ.ਐਲ. ਮਾਈਂਡਸਪਾਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ! ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰੀ