ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ/ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ "ਲੋਕ-ਪੱਖੀ" ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨੇ ਕਈ ਆਸਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ (ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਰਾਹੀਂ, ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ 1912 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-1512 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ 96461-01912 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਪ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਊਟੇਜ (ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਸਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1912 'ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ 24 ਘੰਟੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ। 1800-180-1512 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਨੰ. 96461-01912 ਵਟਸਐਪ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ "ਨੋ ਸਪਲਾਈ " ਸੁਨੇਹਾ 1912 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ 1912 ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ (ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ) ਲਈ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 96461-48833, 96461-22039, 96461-22040, ਅਤੇ 96461-46400 ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ 96461-22070, 96461-22158, 96461-21408, ਅਤੇ 96461-21409 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ (ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨਾਲ 96461-14444, 96461-16679, 96461-21415 ਅਤੇ 96461-21416 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ (ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਲਈ ਨੰਬਰ 96461-85267, 96466-96300, 96461-21396, ਅਤੇ 96461-21398 ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 01832-212425, 96461-82959, 96461-21403, ਅਤੇ 96461-21404 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 96461-06835 ਅਤੇ 96461-06836 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਤਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਮਈ, 2025 –

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਮਈ, 2025 -

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 400 ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ 3 ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, 220 ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ 25, 132 ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ 18, ਅਤੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ 256 ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ 6490 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ 3548.75 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਦੀਆਂ 336 ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23.85 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਧਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ 3545 ਫੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ, ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 475 ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ (ਐਚ.ਟੀ.) ਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 875.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 100,312 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਅ ਟੈਂਸ਼ਨ (ਐਲ.ਟੀ.) ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 41,623.53 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਹੁਣ 4,49,567 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 11,782.38 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਹੈ – ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8,386 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ 396.35 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 6.3/8.0 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਤੋਂ 12.5 ਐਮ.ਵੀ.ਏ., ਸੱਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 10/12.5 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਤੋਂ 20 ਐਮ.ਵੀ.ਏ., ਅਤੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 20 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਤੋਂ 31.5 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਨਵੇਂ 20 ਐਮਵੀਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਲਈ 381.85 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ 234 ਦੋਹਰੇ-ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, 184 ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 157 ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਕੰਡਕਟਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ, 708 ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਛੇ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 23 ਵਾਧੂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ, ਵੋਲਟੇਜ  ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ  ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ-ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ’’।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ - ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 10,419 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ 10,298 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਪਰੈਲ ਦੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 23 ਅਪਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 9926 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 16,078 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਏਸੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕਦਮ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ।
ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੀ ਅਗੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6500-6700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ 10,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2600-2700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਤੇ ਓਧਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 41 ਜਦੋਂਕਿ ਰੋਪੜ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ’ਚ 39 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ 27 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ’ਚ 22 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ  ਮੱਦੇਨਜਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

Compensation On electrocution

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ‘ਬਲੌਕ ਫੈਲੋ’

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਨ.

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Compensation On electrocution