ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਖਾਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ MSP ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Read Also : ਗੱਡੀ ਤੇ Member of Parliament ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਸਤੀ...

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼/ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,31,285 ਹੈ।

Business News

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 61 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਅਤੇ ਨੈਫੇਡ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਆਊਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਸਫਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Read Also : ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਗਾ ਵਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.7 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

Business News

Union Minister Anurag Thakur

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਐਥਲੀਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

READ ALSO : ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ਲ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ

ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Union Minister Anurag Thakur

Elon musk

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ‘X’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਕਸ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ – “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

READ ALSO: ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਝੜਪ: ਭਿਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਵਾੜੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ਕੀਤਾ ਬੰਦ..

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

Elon musk

Central government increased

ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2024-25 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।

ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਫ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, 25 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

READ ALSO:ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ 30 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ CBI ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬਿੱਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ

Central government increased

 Delhi Chalo Andolan

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ-

ਖੇਤੀ ਬਜਟ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਨਿੰਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਵਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

READ ALSO; ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ,NSA ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ..
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 1389 ਮੰਡੀਆਂ ਈ-ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 Delhi Chalo Andolan

Budget 2024

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਂਸ, ਪਿਛਲੇ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਭਲਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

READ ALSO:ਮੈਕਸੀਕੋ ‘ਚ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ, 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰੀਬ 12 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੰਗ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਾ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Budget 2024

Budget 2024

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ 240 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 300 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ (Earned Leave) ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐੱਫ., ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਨਡ ਲੀਵ 240 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Earned Leave ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਾਧਾ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 240 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ‘ਚ ਤਨਖਾਹ (In Hand Salary) ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਫ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

READ ALSO:ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ‘ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਹਾਂ’, ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ

1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Budget 2024

Supreme Court Of India

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ) ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 139 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਏਜੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਪੁੱਜੇ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 7 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਆਨੰਦ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ) ਅਤੇ ਕਾਨੂ ਅਗਰਵਾਲ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਸੀ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਨੇ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ,

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਦੀ ਸੂਚੀ-2 ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

READ ALSO:ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ: ਪੰਚਕੂਲਾ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ..

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਨੂੰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਕਿ.ਮੀ.ਸੀ

Supreme Court Of India

Budget 2024 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ?
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਜਟ 2024 ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

READ ALSO:ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ CM ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ

ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਡੀਏ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

Budget 2024

Cab union strike

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ Cab ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਸਲ :- ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕ਼ਾਨੂਨ ਚ ਆਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਤਾਂ ਓਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ Cab ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਓਹਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ , ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ Cab ਕਰਵਾਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ Cab ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ Cab ਅੱਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ !

READ ALSO:ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਵੜਿਆ ਚੀਤਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ: ਘਰ ‘ਚ ਛੁਪਿਆ; ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ…

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ Cab ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

Cab union strike

Adv Harpal Singh Cheema

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਅੱਗੇ ਡਾਅ ਕੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆਂ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ

ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਨਾ ਪੋਚ ਦੇਵੇ।

Adv Harpal Singh Cheema