ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਠਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 30-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੀਰੇਂਦਰ ਲਾਠਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪਾਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ...

ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਵੀਰੇਂਦਰ ਲਾਠਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸੀਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਜੇ-ਫਾਰਮ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਲਾਠਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...

ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਠਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਗੀ: ਲਾਠਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 30-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ₹7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਨੀਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਈਓ ਮਨੋਜ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਸਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਈਓ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਰਦੀਪ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਸਤਬੀਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਕਰਨਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਅਲੀ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਨੀਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜਰਾ ਵੇਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਨੀਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Punjab Haryana High Court

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਣ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

READ ALSO: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।

Punjab Haryana High Court

Punjab Haryana High Court

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

READ ALSO; ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ, 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜ਼ਾਰੀ..

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

Punjab Haryana High Court

Punjab Haryana High Court 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ 4 ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਾਡਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ।

READ ALSO:ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ..

ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀ SC ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਧਾਰਾ 335 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

Punjab Haryana High Court 

Punjab Haryana High Court:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਚੋਣ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖਬੀਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਢਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Punjab Haryana High Court: