MP Amritpal Singh 

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ NSA ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

READ ALSO : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਗੇ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

MP Amritpal Singh 

Supreme Court Of India

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ) ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 139 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਏਜੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਪੁੱਜੇ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 7 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਆਨੰਦ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ) ਅਤੇ ਕਾਨੂ ਅਗਰਵਾਲ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਸੀ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਨੇ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ,

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਦੀ ਸੂਚੀ-2 ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

READ ALSO:ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ: ਪੰਚਕੂਲਾ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ..

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਨੂੰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਕਿ.ਮੀ.ਸੀ

Supreme Court Of India

Amrinder Singh Raja Warring

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿਗ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪੋਸਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ– ‘2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਹਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ’। ਉਪਰੋਕਤ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

READ ALSO:ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਅੱਜ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਇੱਕ DSP ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Amrinder Singh Raja Warring

Punjab Truck Drivers Protest

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 4100 ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲਗਪਗ 22,600 ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 10000 KL ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ 30,000 KL ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 90000 KL ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟਰਮੀਨਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਕ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

READ ALSO;ਸੁਪਰ ਐਪ: ਰੇਲਵੇ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰ ਐਪ, ਇੱਕ ਹੀ ਐਪ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਈਓਸੀ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

Punjab Truck Drivers Protest

Punjab Ministerial Services Union

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਐੱਸਐੱਮਯੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ.) 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 52 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ PSMSU ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ਼ਸੀਲ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਪੀਐਸਐਮਐਸਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Punjab Ministerial Services Union

Punjab Mukh-Mantri Teerath Yatra

ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਐਮਪੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SIT ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਮਨ

ਗੁਰੂ ਪਰਵ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਪੁਰਵ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 43 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

Punjab Mukh-Mantri Teerath Yatra

 Youth Exchange Program Japan:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 8 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਥ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੋਡ ਟਾਊਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੰਜਨਾ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਪਨਾ, ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣੀ। ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀਪਿਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੌੜਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ।

 Youth Exchange Program Japan:

Punjab Sugarcane Rates Increased:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 391 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ADGP ਜੇਲ੍ਹ ਤਲਬ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- 11 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ 391 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।

84 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਧਨੋਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 84 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 182 ਟਰੇਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Punjab Sugarcane Rates Increased:

Punjab Tirath Yatra Scheme:

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GNDU), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਲਈ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਗਾਈਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।

50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਯਾਤਰੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇਵੀ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ ਧਾਮ ਅਤੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Punjab Tirath Yatra Scheme: