Supreme Court On Governor:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ।

ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Supreme Court On Governor: