ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ:

Punjab Legislative Assembly ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2023, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1. ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਬਿੱਲ

ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ 1882 ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 58 (ਐਫ) ਨੂੰ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ (ਇਕ-ਸਮਾਨ ਗਿਰਵਾਨਾਮਾ) ਰਾਹੀਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁਝੰਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ, 1882 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।

READ ALSO : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿੱਲ-2023 ਪਾਸ

2.  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 (ਐਕਟ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਜ਼, ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2(12) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।

3. ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਬਿੱਲ

ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 (ਐਕਟ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੇ ਸਡਿਊਲ 1-ਏ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ 6 ਅਤੇ 48 ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।Punjab Legislative Assembly

CM Mann Call MLA-Meeting:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹ-ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

CM Mann Call MLA-Meeting: