ਕਿਸਾਨ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ (ਕਿਸਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ) ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੁੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਦਾਣਾ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ, ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਹਰੇ ਛੋਲੇ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਤੂਰ ਮਨੋਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਨਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

https://twitter.com/PostNirpakh/status/1923307241706336672

Read Also : ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ 'ਚ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨਗੀਆਂ 73 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 29 ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ-ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ

ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮੌਸਮ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹਰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

What is the WTO

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਉਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ WTO ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲਿਓ. ਟੀ. ਓ. ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਐਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ WTO ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ 29 ਫ਼ਰਬਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ WTO (ਡਬਲਿਓ. ਟੀ. ਓ.)। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ 26 ਤੋਂ 29 ਫ਼ਰਬਰੀ ਤੱਕ UAE ਦੇ ਅੱਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ WTO ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂWTO (ਡਬਲਿਓ. ਟੀ. ਓ.)ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ World Trade Organization ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜੁਨੇਵਾ, ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 1 ਜਨਵਰੀ 1955 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਲਈਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ MSP (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।MSP ਅਤੇ WTO

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ WTO ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਲਾਣੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ WTO ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।

WTO ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਾਣੀਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ (ਅਸਥਾਈ) ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਕੀ WTO ਸਿਰਫ਼ MSP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਨਹੀਂ, WTO ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚੌਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਕੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਐਨੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

WTO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਕ (ਜੋਖ਼ਮ) ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਛੂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ MSP, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ 1986-88 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ WTO ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ MSP ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ WTO ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਂ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾ ਭਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਰੁਪਏ।

10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਸਥਾਈ ਕਿਵੇਂ ?

ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ WTO 10 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਪੀਸ ਕਲੋਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ WTO ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ

What is the WTO

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

WTO ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖWTO ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ WTO ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ GDP ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

READ ALSO:ਰਾਤ 10 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀ. ਜੇ./ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ WTO ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਨਾ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ।ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ WTO ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

What is the WTO

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ(16 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।The girl scolded the farmers

also read :- ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ,ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ …

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇ ?

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦਾ ਦੇਖ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।The girl scolded the farmers

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

PM KISAN Yojana

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ (PM KISAN Yojana) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ 8,000-12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8,000-12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

READ ALSO:ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ; ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਲਾਜ 

2019 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

PM KISAN Yojana

BKU Jan Akrosh Rally

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਪਿੱਪਲੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਧੜੇ ਦੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਪਲੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਿਆਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਕੇਯੂ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਪਲੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ 22 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮਦ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

BKU Jan Akrosh Rally

Jalandhar Farmer Protest:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (NH-44) ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਧਨੋਵਾਲੀ ਗੇਟ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਧਨੋਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਲ ਤੋਪ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬਣਾਓ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ… ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ… ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।

Jalandhar Farmer Protest: