Supreme Court over Punjab:

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 8481 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 984 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖੇ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Supreme Court over Punjab: