Supreme Court over Punjab:

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 8481 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 984 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖੇ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Supreme Court over Punjab:

Punjab Stubble Burning Supreme-Court:

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 634 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 637 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 740 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1084 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 7990 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 340 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1085 ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

Punjab Stubble Burning Supreme-Court: