Definitions of Terrorist Act

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 12 ਦਸੰਬਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਕਟ’ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 113 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਨਕਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਹਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ (12 ਦਸੰਬਰ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਬਿੱਲਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ) ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਬਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜ ਧਾਰਾ 86 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ “ਬੇਰਹਿਮੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 85, ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ “ਜ਼ਾਲਮ ਇਲਾਜ” ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 Definitions of Terrorist Act

Lawrence Bishnoi Personal Appearance:

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 268 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੇ ਵਾਧੂ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

Lawrence Bishnoi Personal Appearance: