Punjab Assembly

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਵੈਂਟ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

Punjab Assembly

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ NHAI ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਲਈ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

READ ALSO:ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ , ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

Punjab Assembly

PUNJAB GOVT

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਹੈ ਡਰੱਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਦੀ ਸਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ । ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ । 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।

READ ALSO:ED ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

2018 ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

PUNJAB GOVT

Sukhpal Khair Bail News:

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 16 ਮੌਤਾਂ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Sukhpal Khair Bail News: