ਫਰੀਦਕੋਟ- ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ  ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Read Also- ਬਿਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਈ ਤਰੇਲ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 25 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਫਰੀਦਕੋਟ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹਨ। 

ਉਸਨੇ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ 11 ਦਸੰਬਰ 1995 ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਹਿਲ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

Read Also- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੌਂਪੇ 700 ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾਜੀ ਟਰੱਸਟ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਬੇਅੰਤ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

FIR Against Burning Stubble:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 181 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ 27 ਪਰਚੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਸ਼ਨਾਉਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ 181 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ (181) ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ (ਸਬਸਿਡੀ) ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

FIR Against Burning Stubble: