ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

Read Also : ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 11.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ...

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਢੰਡ ਕਸੇਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।

ਵਿਆਹ ਲਈ 11.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ: ਸੂਰਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ 11.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 7 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ।

ਰਮਨਦੀਪ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ: ਸੂਰਜਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਮਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਰਮਨਦੀਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ: ਸੂਰਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਮਨਦੀਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।"

ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸੂਰਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ...

ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਭੈਣ, ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ 5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ
ਸੂਰਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 2022 ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2025 ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਠ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 87 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਗਨਾ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ...

ਦਾਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ - ਔਰਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਹਾਹਾਹਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ

ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਕੰਗਨਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ?'

ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 80 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਮਲੀ (ਪਾਗਲ) ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਉਬਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।"

Read Also : ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੀ

ਮੇਰਾ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ: ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ , ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 8 ਮਈ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਭਾਖੜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਉਲਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ-379 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ-215 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

Read Also : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ! ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਨੇ 6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਲ ਨਿਯਮਨ) ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੋਗਾ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ, ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਰਫ਼ ਉਰਫ਼ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਸੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 384 (ਜਬਰਦਸਤੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 384 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 511 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

Read Also : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮਸਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੈਸਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਮਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ (19 ਫਰਵਰੀ), ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਮਲਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ... ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟ ਲਈ (ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ)। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਮੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |

Read Also : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ – ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਮਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Punjab Panchayat Election Petitions

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ NOC ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ, 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਲਏ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰਬਰ 49, ਸੈਕਟਰ 17-ਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2771326 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Punjab Panchayat Election Petitions

 Minister Aman Arora

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ

21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਰੋਕ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸਚੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 452 ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 323, 148, 149 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਕਦਾਰ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ।

READ ALSO:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ , ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼..

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ

21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਜੀਜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 Minister Aman Arora

High Court New Building

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਏਕੜ ਦੇ 3 ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਗਾ ‘ਚ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਝ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਧਤਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਕੀਲਾਂ, 3300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। High Court New Building

Lawrence Jail Interview Update

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਲਾਰੇਂਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 6-7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Lawrence Jail Interview Update