Bhagwant Mann Vs Governor

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਿੱਲ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਿੱਲ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ DGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ…

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ 5 ਬਿੱਲ ਪਏ ਹਨ ਬਕਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ-

1. ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
2. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
3. ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
4. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023; ਅਤੇ
5. 5 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2022

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ 28-29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Bhagwant Mann Vs Governor

Gurmeet Ram Rahim News:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇਹਾਤ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਤਾਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 80 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ

ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਤਿਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੱਸੀ ਤਲਹਣ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇਹਟ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Gurmeet Ram Rahim News: