Lawrence Bishnoi Jail Interview

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

READ ALSO:ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Lawrence Bishnoi Jail Interview

SIT Lawrence Jail Interview

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ SIT ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਨਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਐਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸਾਂਝੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 

ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ

ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਲਾਰੇਂਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 6-7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

SIT ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, 14-17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 14 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। SIT Lawrence Jail Interview

Lawrence Jail Interview Update

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਲਾਰੇਂਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 6-7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Lawrence Jail Interview Update

Lawrence Bishnoi Jail Interview 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟਿਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 14 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।

14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਪਾਰਟ-1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਰਟ-1 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਭਾਗ-2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। Lawrence Bishnoi Jail Interview 

Lawrence Bishnoi Jail Interview

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਸਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖ਼ਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ, ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਘੁਸੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਪਾਰਟ-1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਰਟ-1 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਰਟ-2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।

Lawrence Bishnoi Jail Interview

Lawrence Bishnoi Interview Controversy:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Lawrence Bishnoi Interview Controversy:

Lawrence Bishnoi Jail Interview

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋ-ਮੋਟੋ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਪਾਰਟ-1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਰਟ-1 ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। Like Our Facebook Page

Lawrence Bishnoi Jail Interview