Supreme Court over Punjab:

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 8481 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 984 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖੇ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Supreme Court over Punjab:

Punjab Stubble Burning Supreme-Court:

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 634 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 637 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 740 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1084 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 7990 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 340 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1085 ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

Punjab Stubble Burning Supreme-Court:

FIR Against Burning Stubble:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 181 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ 27 ਪਰਚੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਸ਼ਨਾਉਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ 181 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ (181) ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ (ਸਬਸਿਡੀ) ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

FIR Against Burning Stubble:

Stubble Burning Issue

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।

NGT ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। NGT ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?

NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। NGT ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇਖੋ, 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਨਜੀਟੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।

8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2003 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1515 ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 639 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

Stubble Burning Issue

Delhi Air Pollution Update:

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (6 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (AQI) 470 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, AQI 0 ਤੋਂ 50 ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਰਾਬ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਆਤਿਸ਼ੀ, ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਬਾਰੇ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ CAQM ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 50% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਐਤਵਾਰ (5 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਯੂਪੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ GRAP ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

GRAP-IV ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ AQI ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 450-500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ GRAP-IV ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, GRAP-I, II ਅਤੇ III ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜਿਊਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਬੀ.ਐੱਸ.-3 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.-4 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

Delhi Air Pollution Update: