First Women CISF Officer

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਡਰ ਦੀ 1989 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਨੀਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡੀਜੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

Read also: ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ‘ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ, ਗਊ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗੇ ਦੀ…

ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ 2013 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਉੱਤਮਤਾ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਐਸਥਰ ਡਫਲੋ ਨਾਲ ਦੋ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2005-2006 ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਆਈਪੀਐਸ ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਤੀ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਸਨ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। First Women CISF Officer

Punjab Police DGP controversy:

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ.ਕੇ.ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ.ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Punjab Police DGP controversy: