Bhagwant Mann Vs Governor

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਿੱਲ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਿੱਲ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ DGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ…

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ 5 ਬਿੱਲ ਪਏ ਹਨ ਬਕਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ-

1. ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
2. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
3. ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023;
4. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023; ਅਤੇ
5. 5 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2022

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ 28-29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Bhagwant Mann Vs Governor

Supreme Court On Governor:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ।

ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Supreme Court On Governor:

Punjab Government  VS Governor:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। Punjab Government  VS Governor:

ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjab Government  VS Governor: