ED lawyer spoke in the High Court
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। 

ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ।ED lawyer spoke in the High Court

also read ;- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸਿਸੋਦੀਆ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ CBI ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

,ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2023 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੁੜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।ED lawyer spoke in the High Court

Manish Sisodia Bail:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਘਪਲੇ’ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ’ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ, 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ…

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Manish Sisodia Bail:

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। Manish Sisodia Bail: (Punjab News Times)

Sanjay Singh Latest News:

‘ਆਪ’ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Sanjay Singh Latest News:

ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। Sanjay Singh Latest News: