CISF - Nirpakh Post

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

NIRPAKH POST — Fri, 11 Jul 2025 20:12:04 +0530

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 27 ਮਈ, 2025 ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪੱਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀਆ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 49.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲੋਂ 49.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਟਾਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ।

ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ 17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਰਜੀਵ ਲੌਂਗਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 13 ਪੈਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 30 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ/ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ

NIRPAKH POST — Fri, 11 Jul 2025 18:38:55 +0530

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ*:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨ, ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ-ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇਂ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ‘ਬਿਰਿਆਨੀ’ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸਾਲ 1955 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਉੱਜ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਦੀ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 23 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਤੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੂਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 'ਗੱਦਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 'ਸਰਦਾਰ' ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ' ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘਟੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ-ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

NIRPAKH POST — Thu, 22 May 2025 19:07:12 +0530

ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟੀਆ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਏਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ 296 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਬਣੀ CISF ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ

Nirpakh News — Fri, 29 Dec 2023 12:51:23 +0530

First Women CISF Officer

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਡਰ ਦੀ 1989 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਨੀਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡੀਜੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ 2013 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਉੱਤਮਤਾ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਐਸਥਰ ਡਫਲੋ ਨਾਲ ਦੋ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2005-2006 ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਆਈਪੀਐਸ ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਤੀ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਸਨ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। First Women CISF Officer

ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ CISF

Nirpakh News — Thu, 21 Dec 2023 17:44:39 +0530

Parliament Security Controversy

ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। CISF ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਣੂ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ (ਪੀਐਸਐਸ), ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਗਰੁੱਪ (ਪੀਡੀਜੀ) ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। PDG ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (CRPF) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਰਾ ਸਾਇੰਸ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਪਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਲਿਤ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਵਤ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਈਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਗਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਪਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਾਈਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਗਾਲੀ ਡੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਗਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਈਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਲੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸਪਾਂਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਗਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਗਿਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਰੂਮਮੇਟ ਸੀ। Parliament Security Controversy

ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

Nirpakh News — Mon, 23 Oct 2023 15:57:21 +0530

Indian Dogs Breed CAPF:

ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CAPF) ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰ ਹਾਉਂਡ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਮਾਉਂਟੇਨ ਕੈਨਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਦੀ, ਬਖਰਵਾਲ, ਤਿੱਬਤੀ ਮਾਸਟਿਫ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। K9 ਸਕੁਐਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ, ਆਈਈਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF), ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF), ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਜਿਵੇਂ CAPF ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕੈਨਿਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਧੋਲ ਹਾਉਂਡ ਨਸਲ ਦੇ ਦੇਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਹਾਉਂਡ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ…

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਗੱਦੀ, ਬਖਰਵਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਮਾਸਟਿਫ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਲੈਬਰਾਡੋਰ, ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਕਾਕਰ ਸਪੈਨੀਏਲ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੌਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Indian Dogs Breed CAPF:

ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ K9 ਦਸਤੇ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। K9 ਸਕੁਐਡ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ K9 ਦਸਤੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, K9 ਸਕੁਐਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ (SOP) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Indian Dogs Breed CAPF: