Sunil Jakhar Latest News:

25 ਅਕਤੂਬਰ 2023

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਵਾਈਐਲ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ, ਉਸ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ) ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ, ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੌਥਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਸਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਸਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। Sunil Jakhar Latest News:

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਂਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀ ਮੁੱਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਵਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਣ। Sunil Jakhar Latest News:

Punjab GST Amandment Bill

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 2 ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਜ…

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Punjab GST Amandment Bill

ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Punjab GST Amandment Bill